'परिसीमन' विवाद... कौन जीता?
विपक्षी दलों का दावा है कि लोकसभा में 131वें संवैधानिक संशोधन विधेयक का पारित न होना उनकी जीत है। उनका तर्क है कि महिला आरक्षण विधेयक केवल इसलिए पारित नहीं हो सका क्योंकि इसे परिसीमन के मुद्दे से जोड़ा गया था, और वे इस परिणाम को लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। हालाँकि, भाजपा जनता के सामने एक अलग ही बात रख रही है, जिसमें वह दावा कर रही है कि विपक्षी दल मूल रूप से महिलाओं के लिए आरक्षण के विरोधी हैं। पार्टी को उम्मीद है कि इस मुद्दे का असर बंगाल और तमिलनाडु में होने वाले आगामी चुनावों पर पड़ेगा। नतीजतन, भाजपा के इस फैसले पर लगातार बहस चल रही है कि उसने विधेयक को पारित कराने के लिए ज़रूरी संख्या बल न होने के बावजूद इसे पेश क्यों किया। इस बारे में आपके क्या विचार हैं?
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